मुख्यमन्त्री राईले सत्तारूढ गठबन्धन दलभित्रका सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको सहमतिविना नै मन्त्रालय विस्तारका गर्नुका साथै राजनीतिक नियुक्तिमा कांग्रेस असन्तुष्ट भएकाले पनि विधेयक निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ ।