काठमाडौं । नेकपा एमालेबाट शुक्रबार नियुक्त भएका सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका ६ जना मन्त्रीले स्पष्टीकरण बुझाएका छैनन् । पार्टीको स्थायी कमिटीको निर्णय विपरीत प्रदेश सरकारको मन्त्री मण्डलमा सहभागी भएको भन्दै २४
यस्तै राज्यमन्त्रीमा नियुक्त चुनकुमारी चौधरी, अर्चना गहतराज र मना साउदलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको रावलले बताउनुभयो । रावलका अनुसार प्रदेश संसदीय दलको सचेतकमा नियुक्त दुर्गा कामीलाई पनि स्पष्टिकरण सोधिएको छ ।
मन्त्री सुवेदीले कोभिड महामारीको अवस्थामा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा जनताप्रतिको दायित्वबाट बिमुख भएको ठहर हुने भएकाले समर्थन जारी राख्दै प्रभावकारी भूमिका खेल्ने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो ।
धारा ७८ ९१० अनुसार नियुक्त मन्त्रीले सपथ खाएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनुपर्ने अवस्था देखिँदा निज प्रत्यर्थीहरूलाई पुनः दोस्रो पटक नियुक्त गरिएको कार्य प्रथम दृष्टिमा नै संविधानको धारा ७८को
काठमाडौं । गैर सासंसदलाई मन्त्री पदमा पुनः नियुक्ति गरेको भन्दै बदर गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट फेरी प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराकै ईजलासमा पेशी तोकिएको छ । अधिवक्ता कपील देब
अदालतमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिवक्ताहरू कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका हुन् । दुवै रिटमा पुनः नियुक्ति रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
मन्त्रिमण्डल विस्तारसँगै मुख्यमन्त्रीले प्रदेशमा मन्त्रालय थप्नुहुने भएको छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले सत्ता टिकाउनकै लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई खेलकुद मन्त्री बनाउनुभएको थियो ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउँदैन । ऐन जारी हुनु अघि नै काठमाडौं विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको छ ।
उम्मेदवार जोसुकै भए पनि उजुरी परेको खण्डमा छानविन गरिने र दोषी पाइए कारबाही गर्ने आयोगका अधिकारी बताउँछन् । तर, औपचारिक रूपमा भने आयोग अहिलेसम्म मौन छ ।
सुर्खेत, बैशाख २९ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्री परिषद् फेरबदल गर्नुभएको छ । उहाँले गत माघमा नियुक्त भएका मन्त्रीद्वय विमला केसी र नरेश भण्डारीलाई हटाएर माओवादी केन्द्रका तीन
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम