काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायमा रहेका कुनै पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता हुँदैमा उनीहरु निलम्बित नहुने फैसला गरेको छ । ६ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको विपक्षमा
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम