काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सांसद झलनाथ खनालले प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव तुरुन्त पास गर्नका लागि नल्याइएको बताउनुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सहभागि भएर बाहिरिने
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्दप्रसाद बडूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा एमालेको पनि सहभागिता हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकपछि
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा अघि बढ्ने भएको छ । महाअभियोग प्रस्तावमाथि आइतबारदेखि संसदमा छलफल प्रक्रिया अघि बढ्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ । फागुन २९ गते
काठमाडौं, फागुन १ । सत्ता घटक सांसदले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै मुलुकको राजनीतिमा तरंग पैदा गराइदिएको छ । तर संसदबाट महाअभियोग पारित हुन नसक्ने बताउँदै
काठमाडौं, फागुन १ । प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध नाटकीय रुपमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनका तीन दल माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीका
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरुले संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउनेहरुमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र,
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीले नेपाली कांग्रेसले सभामुखलाई हटाउन महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याए सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सचिव रायमाझीले
काठमाडौं, मंसिर १७ । सत्तारुढ दलका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्व महाअभियोग लगाउने तयारी भइरहेको दाबी गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारी र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद रामनारायण
काठमाडौं, मंसिर १२ । वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध राजनीतिक दलहरुले महाअभियोग नलगाएसम्म नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन जारी रहने बताउनुभएको छ । आइतबार नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा गरेको धर्ना
एकातिर प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध सहकर्मी न्यायाधीशहरूले नै सुरु गरेको विद्रोहबाट उनीहरू पछि हटेका छन् भने अर्कातिर राजनीतिक दलहरू आफ्नो मुद्दाप्रति बेखबर बन्दा उनीहरू ‘थाल खाउँ कि भात खाउँ’को अवस्थामा पुगेका हुन्
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम