काठमाडौं, मंसिर ८ । सरकारले यौनहिंसाविरुद्ध ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशमा बलात्कारमा संलग्नलाई दण्डको मात्रा बढाएको छ भने घटना मिलापत्र गराउनेलाई कानुनको दायरामा ल्याएको छ । बलात्कारका घटनामा संलग्नहरुको कैद सजायमा व्यापक
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम