दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एक्काइसौं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको संघीय संसद सचिवायलका महासचिव डा.भरतराज गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका थापाले स्थानीय तहको निर्वाचन भने वैशाख ३० गते नै हुने दाबी गर्नुभयो । २०७४ सालपछि कांग्रेसले चुनाव हारे पनि नागरिकले स्थीरताको लाभ पाउनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस रहँदा बाध्यताले सरकारमा
राजनीति सबै नीतिहरूको राजा हो । त्यसैले राज्य सु-सञ्चालनको नीति समेत राजनीति नै हो । मुलुक चलाउनका लागि सामयिक विधि, प्रविधि, सिप, अध्ययन र कौशल भएका व्यक्तिहरू नै राजनीतिमा आउने
त्यस्तै प्राध्यापक डम्बर चेम्जोङले नेपाली समाजमा विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाको बारेमा ऐतिहासिक र राजनीतिक बुझाइको अभाव रहेको बताउनुभयो । देश संघीयतामा गएको भने पनि भागबण्डामा केन्द्रित हुँदा शिक्षामा समस्या थपिएको
काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले नेपालको राजनीति जटिल मोडमा पुगेको बताउनु भएको छ । ७२ औँ प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा प्रदेश सरकारद्वारा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले विदेशी अनुदानको
महालेखा परीक्षकको अन्ठाउनौं प्रतिवेदनले समेत स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा बढी रकम दिने प्रवृत्ति, समयमै बजेट पेश नगर्नुका साथै वितरणमुखी खर्चले आर्थिक अनियमितता बढिरहेको उल्लेख गरेको छ ।
काठमाडौं । नेपालमा अमेरिकी आर्थिक अनुदान सम्झौता (एमसीसी) सम्बन्धि प्रक्रिया वि.सं. २०६८ सालमा तत्कालिन नेकपा माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको गठबन्धन सरकारदेखि सुरु भएको हो । एमसीसी प्रकृयामा नेपालका
‘अहिलेकै गठबन्धनले एक वर्ष भित्रमा तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्छ,’ मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘निर्वाचनको प्रक्रियाबाट नयाँ स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश तहको सरकार र संघीय सरकार नबन्दासम्म यो गठबन्धनले आफ्नो
लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी हुन् या राजावादी, सबैलाई समान हैसियत दिएको खुलामञ्चको मर्म बचाउन कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । बरु उनीहरूले पार्टी प्यालेसमा आफ्ना राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरेका छन् ।
मुलुकका दुई ठूला कम्युनिष्टबीच गठबन्धन भएपछि नेपाली कांग्रेसले लज्जास्पद् पराजय भोग्नुपर्यो । प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष १ सय ६५ मध्ये कांग्रेस २३ सिटमा खुम्चिन पुग्यो ।