अध्यक्ष दाहालले आफूले राष्ट्रपति फालेर राजा ल्याउने नभनेको स्पष्ट पार्दै विद्यादेवी भण्डारी राजाभन्दा बढी हुन खोजेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले पत्रकारहरूलाई खराब प्रवृत्तिको विषयमा दृढ भएर काम गर्न पनि आग्रह
काठमाडौं, असार ११ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धि मुद्दाको संंवैधानिक इजलाशमा भइरहेको बहसमा शुक्रबार ६ जना कानुन व्यवसायीले पक्षका तर्फबाट आफ्ना धारणा राखेका छन् । शुक्रबार ६
काठमाडौं, असार ११ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण राष्ट्रपति विद्या भण्डारीमाथि लगातार प्रश्न उठेको छ । संसद विघटनविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना
प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानमाथि प्रहार गर्दै जाने र राष्ट्रपतिले सदर गर्दै गएमा लोकतन्त्र नरहने बताउनुभयो । लोकतन्त्र नरहे शान्ति, समृद्धि र स्थिरता अगाडी नबढ्ने पनि बताउँदै राष्ट्रपतिबाट लोकतन्त्रलाई खतरा
प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा राष्ट्रियसभाको बैठक औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने देखिएको छ । राष्ट्रिय सभाको सातौं अधिवेशन आह्वान हुँदा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले सोचे अनुरूप काम गर्न सकेको थिएन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय आफ्नै मातहतमा राख्दै विष्णु पौडेललाई अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ र गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं, असार १० । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभएको छ । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गरेका २० पदाधिकारीलाई संसदीय सुनुवाइविना नै नियुक्त
काठमाडौं, असार १० । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ संसद जोगाउन व्यवस्था गरिएकाले सरकारी पक्षले निर्दलीय भनेर खिसिट्युरी गर्नु आपत्तिजनक भएको वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, असार १० । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) संसद जोगाउन सांसदहरुलाई दिइएको ‘ब्रह्मास्त्र’ भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधि
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज पनि बहस हुनेछ । नेपाली कांंग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै परेको रिट निवेदनमा आज वरिष्ठ
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम