राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतको असार २८ गतेको परमादेशअनुसार प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गरिएको भन्ने उल्लेख छ । जसमा संविधानको कुनै पनि धारा उल्लेख गरिएको छैन ।
सर्वोच्चले रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेज हुने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन अमान्य हुँदा अहिले ओली मन्त्रिमण्डल ५ सदस्यमा सीमित बनेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा उनीहरूलाई माफी दिइएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम