काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशन लामो समयसम्म लैजान नसकिने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा विधेयकहरू दुवै सदनबाट पास गरेर ऐन बन्ने अवस्था नरहेकाले सरकारी
-हरिविनोद अधिकारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गरेपछि नेपाली कानुनी क्षेत्रमा एउटा प्रश्न उठ्यो-प्रतिनिधि सभामा पराजित उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिको मनोनयनमा सांसद गराउन पाइन्छ कि पाइँदैन ? अनि
काठमाडौं, असोज ७ । सर्वोच्च अदालतले हालै राष्ट्रिष्यसभा सदस्य नियुक्त हुनु भएका नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको
काठमाडौं, असोज ५ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता
काठमाडौं, असोज १ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित हुनुभएको छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा मनोनित
-नारायण पौडेल राष्ट्रिय सभानेपालको संविधानले माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभालाई स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अंग मानेको छ भने राष्ट्रिय सभालाई आर्थिक रुपमा विपन्न, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदायको प्रतिनिधित्व गराउने थलोको रुपमा पनि व्याख्या
काठमाडौं, भदौं २९ । सरकारले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले
काठमाडौं, भदौ १९ । मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रपतिमार्फत् मनोनित हुने राष्ट्रिय सभा सांसद सिफारिश गदैछ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने बैठकले नेकपा नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाका लागि सांसद सिफारिस गर्ने
राजन कुईंकेल । करिब तीन वर्षअघिको संसदीय निर्वाचनमा जनताले हराएका नेकपा नेता वामदेव गौतमलाई जनादेशको घोर अपमान गर्दै राष्ट्रिय सभामा लगिएको छ । वर्ष दिनदेखि चलिरहेको नेकपाभित्रको चरम सत्तालिप्साको खेलमा
–संजिव कार्की हामी हाम्रा नेताहरुबाट बारम्बार भनेको सुन्थ्यौ–हुकुम प्रमांगी र निगाहमा मुलुक चल्ने व्यवस्था होइन यो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबैको समान अवसर र समान पहुँचको समानुपातिक वितरण गर्ने प्रणाली हो
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम