काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोलाई मन्त्री बनाउने कार्य यथास्थितिमा राख्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ । कानुन व्यवसायी वीरभद्र जोशीले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ५०(१)
काठमाडौं, जेठ २१ । सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशबिरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा शुक्रवारबाट शुरु भएको रिटमाथिको बहस टुंग्गिएको छैन र हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो
प्रधानन्यायाधीश राणाका अतिरिक्त वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरु दिपककुमार कार्की, मीरा खड्का, इश्वरीप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको इजलाशले अर्को सुनुवाई गर्न सक्नेछ ।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धका अन्य निवेदन दर्ता भए–नभएको हेरी सबैलाई एकै साथ राखि छलफल गर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनको सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्नका लागि अधिवक्ताहरूकाे लागि समय निर्धारण गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश
काठमाडौं, जेठ १३ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलाशले प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका १९ रिटलाई पनि संवैधानिक इजलाशमा पठाउन आदेश दिएको छ । बिहीबार ती रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश
काठमाडौं, जेठ १३ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुको सुनुवाइ शुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको बेन्चमा परेका १९ रिटमाथि सुनुवाइ थालिएको हो । रिटहरुको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनमध्ये केहीको आज प्रारम्भिक सुनुवाइ गरिने भएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर भएका २४ रिट निबेदनमध्य केहीको संबैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ हुनु
काठमाडौं, जेठ ११ । संसद विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट दर्ता भएका छन् । तीमध्ये १९ वटा रिट साधारण इजलासमा र ११ वटाको संवैधाानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरिएको
काठमाडौं, जेठ १० । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटनविरुद्ध रिट बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगेका विपक्षी दलका नेताहरुले मुलभूत रुपमा तीन प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले संसद
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम