काठमाडौं, असोज १२ । सांसदहरुले रेल्वे बोर्डमा कार्यकारी समिति आवश्यक रहने वा नरहने विषयमा अझ बढी छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधयान व्यवस्थापन समितिको सोमबारको बैठकमा ‘रेल्वे सम्बन्धमा
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम