पूँजीगत खर्च भएमा भौतिक पूर्वाधार विकास हुने, वैदेशिक लगानी आउने भए पनि सरकारको इच्छाशक्ति नभएको र राजनीतिक सत्ता र शक्तिको दाउपेचका कारण विकास ओझेलमा परेको अर्का विज्ञ केशवल आचार्य बताउनुहुन्छ
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार पुस १० गतेसम्म जम्मा ७ दशमलव ३४ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको छ । अर्थमन्त्रीले भनेअनुसार हुँदा यस अवधिमा पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत माथि हुनुपर्थ्यो ।
अघिल्लोभन्दा यस आर्थिक वर्षमा जम्मा ४ प्रतिशतले मात्रै विकास खर्च बढेको छ । अघिल्लो वर्षको चैत मसान्तसम्म जम्मा २५ दशमलब ८८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्ष
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधमा विकास खर्च जम्मा १६ प्रतिशत मात्रै भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुुसार पुस मसान्तसम्म १४ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम