नाकाबन्दीको समयमा अत्यधिक माग रहे पनि नाकाबन्दी हटे लगतै सरकारको ध्यान त्यसतर्फ गएन । वि.स. २०५३ मा डेनिस सरकारले अनुदानका रूपमा दिएको सवारी साधन २०५४ सालबाट नेपालमा निरन्तर सञ्चालनमा आएको