सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथि छलफलका क्रममा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य भुसालले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताका लागि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भनि संविधानले भने अनुरुप कानून बनाउनुपर्ने बताउनुभयो
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाबाट कारागार सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । कैदीलाई प्रजनन अधिकार, बिरामी कैदीलाई पौष्टिक आहारा, खुला कारागार लगायतका नयाँ प्रावधानसहितको
काठमाडौं । नेपाल सरकारका पूर्वमुख्य सचिव लिलामणि पौडेलले प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिन राष्ट्रियसभालाई आग्रह गर्नुभएको छ । संसदीय समितिमा छलफल गरेर सुझावसहित सदनमा पुगेको नागरिकता विधेयक एकाएक
पीडितहरूसँग गरिएको परामर्शबाट आएको सुझाव हुबहु ऐनमा समेट्ने प्रतिवद्धताबाट मन्त्री कोइराला पछि हट्नुभएको छ ।प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संशोधन विधेयकमा पीडितहरूको महत्वपूर्ण सुझाव नै नसमेटिएको गुनासो पीडितहरूको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणको लागि पेश हुन आएका विभित्र १३ विधेयक नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम आज प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ
बिहीबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री कोइरालाले यस्तो बताउनुभएको भएको हो । उहाँले अहिले नीति, निर्माण र योजनाका कामहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो
समितिबाट संसदमा गएर विधेयकहरू अड्किरहँदा अर्कोपल्ट पुनः शून्यबाट काम सुरु गर्नुपर्ने भन्दै तत्काल विधेयकहरू संसदबाट पारित गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
त्यस्तैगरी स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड गरी हानी नोक्सानी पुर्याएमा र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई कुटपिट गरेमा निजलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राखि ३ वर्ष कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा
राष्ट्रियसभा बैठकमा गृहमन्त्री खाँणले दलीय सहमतिकै आधारमा विधेयक अघि बढेकाले यसलाई तत्कालका लागि पारित गरेर अघि बढाउन उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री खाँणले संविधानको धारा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित नगरिने सुनिश्चतता प्रदान गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम