काठमाडौं । नेपाल सरकारका पूर्वमुख्य सचिव लिलामणि पौडेलले प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिन राष्ट्रियसभालाई आग्रह गर्नुभएको छ । संसदीय समितिमा छलफल गरेर सुझावसहित सदनमा पुगेको नागरिकता विधेयक एकाएक
पीडितहरूसँग गरिएको परामर्शबाट आएको सुझाव हुबहु ऐनमा समेट्ने प्रतिवद्धताबाट मन्त्री कोइराला पछि हट्नुभएको छ ।प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संशोधन विधेयकमा पीडितहरूको महत्वपूर्ण सुझाव नै नसमेटिएको गुनासो पीडितहरूको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणको लागि पेश हुन आएका विभित्र १३ विधेयक नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम आज प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ
बिहीबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री कोइरालाले यस्तो बताउनुभएको भएको हो । उहाँले अहिले नीति, निर्माण र योजनाका कामहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो
समितिबाट संसदमा गएर विधेयकहरू अड्किरहँदा अर्कोपल्ट पुनः शून्यबाट काम सुरु गर्नुपर्ने भन्दै तत्काल विधेयकहरू संसदबाट पारित गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
त्यस्तैगरी स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड गरी हानी नोक्सानी पुर्याएमा र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई कुटपिट गरेमा निजलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राखि ३ वर्ष कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा
राष्ट्रियसभा बैठकमा गृहमन्त्री खाँणले दलीय सहमतिकै आधारमा विधेयक अघि बढेकाले यसलाई तत्कालका लागि पारित गरेर अघि बढाउन उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री खाँणले संविधानको धारा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित नगरिने सुनिश्चतता प्रदान गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद देवेन्द्र दाहालले संसदमा अड्किएर बसेका विधेयकहरुको अवस्था हेर्नका लागि विशेष संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले शंशोधनसहितको सामाजिक सुरक्षा ‘पहिलो संशोधन’ विधेयक सर्वसम्मत्तिले पारित गरेको हो ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम