प्रदेश सरकारको कानुन मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कअनुसार ११ महिनामा आगलागीबाट १५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने बाढी र पहिरोमा परी ५० जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
२०७८ साउनदेखि २०७९ जेठसम्ममा प्रदेशकका विभिन्न जिल्लाहरूमा भएका विपद्का घटनामा १ सय ८२ पुरुष, १ सय ८ महिला र १ सय ४३ बालबालिकाको ज्यान गएको हो ।
जुनसुकै स्थानीय सरकारले चुनावअघि आफूहरूलाई गुलियो आश्वासन दिए पनि पदमा पुगेपछि न्याय दिन नसकेको गुनासो गर्ने उनीहरू सुकुम्बासीको पहिचान गरी आफ्ना समस्याप्रति संवेदनशील बन्न आग्रह गर्छन् ।
प्रदेश सरकारले विपदका घटनालाई मध्य नजर गर्दै प्रदेशका नौ वटै जिल्लाका लागि २५–२५ लाख विनियोजन गरेको छ ।
निर्माणाधिन र निर्माण सम्पन्न भइसकेका २५ जलविद्युत आयोजना, ७ वटा काठेपुलसहित २६ वटा मोटरेबल पुल र २५ वटा झुलुङ्गे पुलमा क्षति भएको पनि प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
रेनकोट, बत्ति, गल, रुख काट्ने औजारहरू र स्लिपिङ ब्याग लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीहरूको पनि व्यवस्था गरिएको प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
मेलम्ची नदीले निम्त्याएको प्रकोप आफ्नो सामथ्र्यभन्दा बाहिर रहेको सरकार नै स्वीकार गर्छ । पानीजन्य विपद्बाट १८ लाख मानिस प्रभावित हुने आँकडा सरकारले नै केलाएको थियो । तर, सोहीअुनरुप योजना बनाउन
उहाँले विपद्का कारण जोखिममा परेकालाई तत्काल उद्धार र राहत प्रदान गर्न सरकारले सम्भव भएका सबै प्रयास गर्ने भन्दै प्रभावकारी र नतिजामुखी भएर काम गर्न पनि सम्बद्ध निकायहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।
दिपेन्द्र अधिकारीकाठमाडौं, असार २ । जेठ २८ गतेबाट सुरु मनसुनले पहिलो हप्तामै बबण्डर मच्चाएउँदै जनधनको नोक्सानी पुर्याएको छ । सुरुवाती चरणमै सक्रिय बन्दा देशका डेढ दर्जन बढी जिल्लामा बाढीपहिरो गएको
उहाँले भन्नुभयो, ‘पोहोरभन्दा यसपटक झन गाह्रो अवस्था आइपुगेको छ । पोहोर सरदर वर्षा हुँदा अकल्पनीय क्षति बेहोर्नुप¥यो । यसवर्ष बढी पानी पर्ने देखिन्छ त्यसकारण झन् कहालीलाग्दो हुनसक्छ ।’