विराज रोस्याराकैलाली । सरकार परिवर्तनसँगै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि बनेका आयोगहरु खारेजी भएपनि स्थानीय सरकारले भने भूमिहीनको व्यवस्थापनमा चासो दिएको छ । धनगढी उप–महानगरपालिकाले नगर क्षेत्र भित्र रहेका जग्गाको
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम