प्रधानमन्त्री नियुक्तिदेखि कसलाई मन्त्री पद दिने, कसलाई नदिने भन्ने विवाद समेत अदालतसम्म पुग्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले लिने शपथ समेत संविधान सम्मत नभएको भन्दै अदालत पुगेको छ ।