काठमाडौं । सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा हुँदा पनि संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय टुंगो नलागेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी
काठमाडौं । दश वर्षे सशस्त्र द्धन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १७ वर्ष पूरा भएको छ । १७ वर्षमा शान्ति सम्झौतामार्फत शान्तिपूर्ण
काठमाडौं । सरकार र तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ । १७ वर्ष बितिसक्दा न शान्ति सम्झौताले पूर्णता पायो न त द्धन्द्वपीडितले नै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठकमा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विषयमा छलफल भएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको शान्ति प्रक्रियाका पक्षधर राजनीतिक दलहरुको बैठकमा १२
काठमाडौं । पूर्वमाओवादी आन्दाेलनका नेताहरूले शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा फौजदारी मुद्दा दर्ता हुने
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाहृ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माणका बेला एक ठाउँमा उभिएका शक्तिहरू फेरि पनि एकै ठाउँ उभिनुपर्ने
द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीले राज्य र सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरुले आफूहरुलाई पटक पटक झुक्याइरहेको भन्दै अब पनि पीडितको माग सम्बोधन नगरी यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने चेतावनी दिनुभयो
विसं २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले हस्ताक्षर गरेको शान्ति सम्झौताका मुख्य कार्यभार थिए– संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन,
काठमाडौं, मंसिर ९ । सरकारले ऐन संशोधनको विषयलाई थाती राख्दै २०७५ माघमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको एक वर्ष म्याद थपेको थियो । झन्डै नौ
काठमाडौं, मंसिर ५ । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको शुक्रबार १४ वर्ष पूरा भएको छ । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम