काठमाडौं, फागुन १२ । सर्वाेच्च अदालतले नेपालको शासकीय व्यवस्था कस्तो भन्ने विषयमा चलिरहेको बहसलाई निप्ट्यारा लगाइदिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्णयलाई बदर गर्ने फैसला सुनाउँदै
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम