‘सबभन्दा पहिला संघीयताको अभ्यास राजनीतिक दलले गर्न थालेपछि अरु संरचना चलाउने त्यही संरचनाले हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आफू रुपान्तरित र प्रणालीसम्मत भएको खण्डमा राज्यको कानून, संविधान यो प्रणाली अनुसार चल्न सकिन्छ
कार्यक्रममा प्रमुख सचेतक देव गुरुङले दुई तहको संघीय संरचना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । तीन तहको संरचना बनाएर एकात्मक प्रणालीको प्रशासनिक इकाइको रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको भन्दै उहाँले साँचो अर्थको संघीयता दुई
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशका ८५ वटै पालिकाले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न सके मात्र प्रदेश समृद्धिको अभियान पुरा हुने बताउनुभयो । सीमित स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोगबाट स्थानीय तहले विकासलाई अगाडी बढाउनुपर्ने उहाँको
बिहीबार राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले देशको संघीय शासन व्यवस्था राम्रो ढङ्गबाट व्यवस्थापन गरिएको र यसलाई थप विकसित र सुदृढ बनाउँदै
देवकोटाले केन्द्रिकृत राजश्वलाई विकेन्द्रीकृत गर्न संविधानमा नै वित्तिय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरेको भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तिय हस्तान्तरण संविधानको भावनाअनुकुल नभएको गुनासो गर्नुभयो ।
बुधबार काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संघीयतालाई बलियो बनाउन सके मात्रै सार्वजनिक प्रशासन पनि बलियो बन्ने बताउनुभयो । प्रमुख आयुक्त थपलियाले संघीयता बलियो र प्रभावकारी बनाउन नसके पुस्तक लेखर मात्रै
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता दीनानाथ शर्माले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अझै संघीयता लागू हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले २०२८ सालको शिक्षा ऐनले २०७८ सालमा नेतृत्व गर्न नसक्ने
कच्ची सडक बनेको धेरै भयो । फाट्टफूट्ट मौसमी यातायात सञ्चालन भए पनि अझै आफूहरूले सामान ओसारपसारका लागि घोडाकै भर पर्नु पर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय दिलबहादुर पुन बताउनुहुन्छ ।
कोरोना महामारीका कारण यस्तो खर्च अझै उकालो लागेको छ । यसरी खर्च बढ्दा देशको वित्तीय घाटा र सार्वजनिक ऋणको मात्रा बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले विकासका काम त अल्झिएकै छन् नै, राजनीतिमा अनेक विकृति भित्रिएका छन् । पहिलो पटक बनेका प्रदेश सरकारले कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदा संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम