मिरा बस्नेतकाठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा बहस जारी छ । रिट निवदेक र विपक्षीको बहस सकिएपछि इजलाशमा एमिकस क्यूरीहरुले आफ्नो सुझाव दिइरहेका छन् । सुझावका
मिरा बस्नेतकाठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट पनि बहस सकिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षको बहस सकिएपछि सभामुखको तर्फबाट तीन
मिरा बस्नेतकाठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासमा जारी बहसमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस सकिएको छ । माघ १९ गते प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सुरु भएको बहसमा ९ दिनसम्म चल्यो । ९
मिरा बस्नेतकाठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धको बहसमा प्रधानमन्त्रीका अधिवक्ता रामचन्द्र गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजा र श्री ३ बराबरकै अधिकार भएको जिकिर गर्नुभएको छ । २००४ को कानुनले श्री
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध फैसला गरेर संसद पुनर्स्थापना गरे पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा बैठक नबोलाउन सक्ने आशय व्यक्त गरिएको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटमा प्रधानमन्त्री
मिरा बस्नेतकाठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनलिकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीका संवैधानिक इजालासमा बहस जारी छ । रिट निवेदकहरूको
मिरा बस्नेतकाठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संशोधन हुन नसक्ने व्यवस्था नरहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्दै उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र
मिरा बस्नेतकाठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवदेनमाथि बहस जारी छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा, न्यायाधीहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसीको
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा सरकारको रक्षार्थ उपस्थित महान्यायाधिवक्ता, न्यायाधीशहरूको प्रश्नसामु निरिह देखिनुभएको छ । बहसका क्रममा आज पनि इजलासमा न्यायाधीशहरूका प्रश्नबाट घेरिनु भएका महान्यायाधिवक्ता अग्नी
काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले संसद्ले सरकारलाई असहयोग गरकै कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको तर्क गर्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मंगलबार आफ्नो बहसलाई निरन्तरता दिँदै महान्यायाधिवक्ता खरेलले
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम