मीरा बस्नेतकाठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सुनवाइ भइरहेको संवैधानिक इजलासमा बाझाबाझ भएको छ । बरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहसका लागि ५ घण्टाको समय मागेपछि बाझाबाझको अवस्था सिर्जना भएको हो । श्रेष्ठले
मीरा बस्नेतकाठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्लियमेन्ट फोयिबा भएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै उहाँले संसद
काठमाडौं, माघ ११ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा ब्युँताउने वा त्यत्तिकै मर्न दिने भन्ने मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा वकीलहरुको घमासान तर्क चलिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा मुद्दामा बहस गर्नेहरूलाई संवैधानिक इजलासले कम समय दिन थालेको छ । बहसका लागि कानुन व्यवसायीहरूको संख्या धेरै भएकाले अन्तिम फैसला आउन ढिला हुने भन्दै इजलासले
मिरा बस्नेत (इमेज)काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन नगरी राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमा मात्र राखेकोले विघटन अनाधिकृत भएको बहसकर्ताहरूको तर्क छ । उनीहरूले पटक–पटक
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बिहीबार पाँचौ दिन पनि बहस जारी छ । बिहीबारको बहसमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचना अझै पनि राजपत्रमा
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि आइतबार(आज)बाट संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकहरूको बृहत पूर्ण इजलासको माग अस्विकार गरेको छ ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको भन्दै संवैधानिक इजलासमै प्रश्न उठेको छ । संसद विघटनको मुद्धामा सुनुवाई गरिरहेको संवैधानिक
काठमाडौं । संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेको छ । १३ रिट निवेदकमध्ये १२ ले बृहत् पूर्ण इजलासको माग गरे पनि संवैधानिक इजलासले अस्वीकार
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम