काठमाडौं, असोज ७ । संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ लाई समय सापेक्ष संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मौजुदा ऐन समय सापेक्ष नभएकोले प्रस्तावना देखि
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम