काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजे वक्तव्यमार्फत सरकारले ल्याएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्बाेच्चको संवैधानिक इजलासले बुधबार
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम