शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले आफूले विश्वासको मत लिन नचाहेको अवस्थामा राजीनामा दिनुनपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै, बैठकले संवैधानिक परिषद् लगायतका सातवटा अध्यादेश ल्याउने सरकारको कामको समेत घोर भर्त्सना गरेको छ । संसद छलेर देश अध्यादेशको माध्यमबाट अघि बढाउन खोजेको कांग्रेसको आरोप छ ।
बैठक दिउँसो १ बजे बस्ने संसद् सचिवालयको सूचनामार्फत जानकारी गराएको छ । बैठकमा सांसद्लाई उपस्थितिको लागि अनुरोध गरिएको छ ।
परीक्षणपछि कोरोना पोजेटिभ देखिएका सांसदले बुधबार हुने मतदानमा भाग लिन पाउने भए पनि बोल्न भने दिइने छैन ।
नागरिकता लगायत दर्जनौं महत्वपूर्ण विधेयक र एमसीसी सम्झौता लगायतका काम हुँदाहुँदै पनि दलीय झगडाका कारण प्रतिनिधिसभा प्रभावहीन बन्यो । यसले वर्तमान संसदको बाँकी अवधि कत्तिको कार्यमूलक होला भन्ने प्रश्न पनि
संसदको पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने विधेयक अहिलेसम्म पेश नहुनु र अर्को अधिवेशन बोलाउन चालु प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य भए अध्यादेश निस्क्रिय हुने देखिन्छ । पेश नभएका अध्यादेश कस्तो अवस्थामा रहन्छ
सभामुख सापकोटाले संसदमा जनअपेक्षा अनुसार काम नभएको स्वीकार गर्नुभयो । तर, राष्ट्रियताको सवालमा संसदले अद्भुत एकता प्रदर्शित गरेको र ठूला समस्याहरूको समाधान गरेको उहाँको भनाइ छ ।
हाल ३६ वटा विधेयक संसद बैठकमा पेश गर्ने प्रक्रियामा रहेका छन् । जसमध्ये ८ वटा विधेयक दर्ता भएर प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई वितरण पनि गरिएको छ । यस्तै १० वटा विधेयक संससदीय
‘विधिको शासन मान्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले नैतिक दायित्व लिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्छ कि पर्दैन ?’, उहाँको प्रश्न छ ।
‘मुद्दा जितेर ल्याएको संसद् आफैँले विरोध गर्ने, काम गर्नै नदिने काम गरियो । संविधान कार्यान्वयन गर्न व्यवधान गर्ने सिर्जना भयो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सभामुखले मन्त्रीलाई रोक्दै बैठक स्थगित गरेर संवैधानिक दायित्वबाट
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम