उहाँले जनगणनामा कतिपय समाज र परिवारमा आफ्नो पहिचान लुकाउने गरेकोले पनि अपाङ्गता भएकाहरूको वास्तविक तथ्याङ्क आउन नसकेको बताउनुभयो ।
काठमाडौं, मंसिर १२ । समावेशीताको सिद्धान्तलाई संविधानमै संस्थागत गरिएको भएपनि सरकारका नियुक्तिहरुमा त्यसको प्रतिविम्ब देखिँदैन । समावेशी र समानुपातिकका विषय सैद्धान्तिकरुपमा स्वीकार गरेपनि सरकारले नियुक्ति र सिफारिसमा समावेशीताको ख्याल नगर्दा
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम