यस्तै, सुशासन विधेयक पारित गर्ने र सुशासन आयोग गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । विश्वव्यापी व्यापारका लागि सहायता पुनरावलोकन कार्यक्रममा सहभागी हुने, नेपाल–तिब्बत व्यापार सहजीकरण समितिको बैठकमा सहभागी हुने
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छादार देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनेबित्तिकै अदालत उपस्थित हुनु र अदालतले धरौटीमा रिहा गर्नुले पनि न्यायापालिकालाई एकप्रकारले सरकारले कब्जा गरेको पुष्टि हुन्छ ।
केपी ओलीले राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयजस्ता निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहत त्याएको विषयलाई सरकारमा जानुअघि कांग्रेसले मसला बनाएको थियो ।
गतवर्ष मात्रै १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबर बेरुजु थपिएको महालेखापरीक्षक कार्यालयले जनाएको छ । गत बर्ष बेरुजू १५ प्रतिशत बढीले उक्लिएको जनाइएको छ । कार्यालयले आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा
प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले सरकारको आलोचनामा कडा शब्द प्रहार गरेका छन् भने सत्तापक्षका सांसदहरूले सरकारको बचाउ गरेका छन् ।
अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन सरकार नालायक र भ्रष्ट रहेको भन्दै सरकार आफैं नहटे जनताले टिपेर मिल्काउनु पर्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामा गलत गर्नेलाई कारबाही गर्ने
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले संघ र प्रदेशको निर्वाचन दुई चरणमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा प्रहरीले दुई चरणमा गर्दा सुरक्षा व्यवस्था बलियो र शान्तिपूर्ण हुने
समितिले अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठक समेत नबसेर सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तिय व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक व्यवस्था गर्न नसकेको, स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारीको सेवा व्यवस्थापनको कामलाई अघि बढाउन
काठमाडौं । सरकारले चार वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राज्य ब्यवस्था समितिबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयक
निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ, डिजेल/मटितेलमा प्रतिलिटर ९/९ रुपैयाँ र हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ ५ रुपैयाँ बढाएको छ ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम