काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने भएको छ । आज पार्टी कार्यालय परेरिसडाँडामा बसेको माओवादीका स्थायी कमिटी सदस्यहरुको अनौपचारिक बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटिको बैठक सुरु भएकाे छ । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा जारी बैठकमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा छलफल हुने बताइएकाे छ । सर्वोच्च अदालतले
संघीय सरकारको निर्देशनको अटेरी गर्ने स्थानीय तहहरूले वातावरण अनुकूल रहेको भन्दै तल्लो तहका विद्यालयहरू समेत सञ्चालन गर्न अनुमति दिएका छन् ।
वार्ता टोलीमा गृहमन्त्रीको साथै प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई र पूर्व सांसद् भगवती चौधरी सदस्य रहेका छन् । वार्ता टोली गठन भएलगत्तै थारु कल्याणकारी सभासँग आजैबाट वार्ता हुने सञ्चार
संसदको पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने विधेयक अहिलेसम्म पेश नहुनु र अर्को अधिवेशन बोलाउन चालु प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य भए अध्यादेश निस्क्रिय हुने देखिन्छ । पेश नभएका अध्यादेश कस्तो अवस्थामा रहन्छ
स्थिर सरकारले विकास र समृद्धि दिन्छ भन्नेमा आम जनताले विश्वास गरेर मत दिए पनि पदको लोभमा अस्थिरता सिर्जना गर्न खोज्नेले सफल हुन नदिएको उहाँको आरोप छ ।
बृहत नागरिक आन्दोलनले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले नैतिक र राजनीतिक ढंगले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन धेरै दिन पर्खिन नसक्ने बताउनुभयो ।
फागुन मसान्तसम्ममा चालुतर्फ कुल बजेटको २५ दशमलब ८४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ कुल बजेटको २३ दशमलब ५० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय बागमती प्रदेशले जनाएको छ ।
सरकार पक्षका सांसदहरूले भने सरकारलाई विजनेश अघि बढाउन नदिएको जिकिर गरेका छन् । आरोपप्रत्यारोपका बीच सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापित गरेको जनप्रतिनिधिमुलक संस्था प्रतिनिधिसभा निष्क्रिय बन्दै गएको छ ।
अहिले कांग्रेसलाई दुःख दिने प्रहरीलाई कांग्रेसको सरकार आएपछि ठेगान लगाउने समेत देउवाको चेतावनी छ । देउवाले कांग्रेस कार्यकर्ताहरूलाई अनावश्यक दुःख दिने प्रहरीको नामथर, ठेगाना र दर्जा समेत टिपेर केन्द्रीय कार्यालयमा
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम