काठमाडौं, कात्तिक १० । सर्वोच्च अदालत परिसरको सुरक्षा व्यवस्था थप कडा बनाइएको छ । न्यायालयभित्र बढ्दो विवादकाबीच सर्वोच्च परिसरको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको हो । सर्वोच्च अदालतमा समाचार संकलनका लागि
न्यायाधीशहरू छलफलमा व्यस्त हुने भएकाले आज प्रधानन्यायाधीश राणाले तोकेका इजलास बस्ने सम्भावना निकै कम छ । यसअघि हिजो नै नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश राणालाई राजीनामा दिन आह्वान गरेको थियो ।
न्याय सम्पादन गर्ने संवैधानिक दायित्वमा न्यायाधीशहरू संवेदनशील हुनुपर्ने पनि मञ्चको निष्कर्ष छ ।
अदालतमा कानुन, प्रमाण र न्याय भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भएको भन्दै उनीहरूदले अदालतको नेतृत्वप्रति आक्रोश पोखेका छन् ।
‘हामी भोलि पुनः प्रधानन्यायाधीसँग भेटेर ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गर्नेछौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको नेतृत्वबाट सर्वोच्च अदालत नचल्ने निर्णयमा हामी अडिग छौं ।’
मिरा बस्नेत काठमाडौं, कात्तिक ७ । न्यायालय राजहाँस हो । न्यायालयले निष्ठा गुमायो भने तीन करोड जनताको आस्थामा करौंती लाग्छ । राजनीतिक महत्वाकांक्षा र विसंगतिको छिटाले केही वर्षयता कार्यपालिका, व्यवस्थापिका
गोला प्रथाबाट पेशी तोक्न आनाकानी गरेको, राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भेटघाट गरिरहेको, कार्यकारीसँग मन्त्रीमासमेत भाग मागेको जस्ता विषयमा प्रधानन्यायाधीश राणा घेरिनुभएकै समयमा बारका पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा उहाँले आफ्नो बचाउ गर्नुभएको हो ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वको समितिको उक्त प्रतिवेदन बुझेर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।
सर्वोच्च बारका महासचिव लिलामिण पौडेल, संवैधानिक इजलासमा बहस हुनुपर्ने मुद्दाको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकेकाले एमीकस क्यूरी नपठाएको बताउनुहुन्छ ।
काठमाडौं, असोज १८ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउने अख्तियार दुरुपयोग अनसुन्धान आयोगको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कात्तिक १५ गते फैसला
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम