Logo २७ मंसिर २०८२, शनिबार | Sat Dec 13 2025


संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चद्वारा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग

न्याय सम्पादन गर्ने संवैधानिक दायित्वमा न्यायाधीशहरू संवेदनशील हुनुपर्ने पनि मञ्चको निष्कर्ष छ ।

सर्वोच्च अगाडि कानुनका विद्यार्थीको प्रदर्शन, स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायपालिकाको माग

अदालतमा कानुन, प्रमाण र न्याय भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भएको भन्दै उनीहरूदले अदालतको नेतृत्वप्रति आक्रोश पोखेका छन् ।

१५ न्यायाधीशको छलफल सकियो, भोलि फेरि प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्ने

‘हामी भोलि पुनः प्रधानन्यायाधीसँग भेटेर ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गर्नेछौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको नेतृत्वबाट सर्वोच्च अदालत नचल्ने निर्णयमा हामी अडिग छौं ।’

न्यायालय सधैं विवादित, न्यायालयले निष्ठा गुमायो भने तीन करोड जनताको आस्थामा करौंती

मिरा बस्नेत काठमाडौं, कात्तिक ७ । न्यायालय राजहाँस हो । न्यायालयले निष्ठा गुमायो भने तीन करोड जनताको आस्थामा करौंती लाग्छ । राजनीतिक महत्वाकांक्षा र विसंगतिको छिटाले केही वर्षयता कार्यपालिका, व्यवस्थापिका

मंगलबारदेखि गोला प्रथाबाट पेशी तोक्न प्रधानन्यायाधीश राणा प्रतिवद्ध, सञ्चारमाध्यममा आएका खबर सत्य नभएको भन्दै बचाउ

गोला प्रथाबाट पेशी तोक्न आनाकानी गरेको, राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भेटघाट गरिरहेको, कार्यकारीसँग मन्त्रीमासमेत भाग मागेको जस्ता विषयमा प्रधानन्यायाधीश राणा घेरिनुभएकै समयमा बारका पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा उहाँले आफ्नो बचाउ गर्नुभएको हो ।

१५ दिनभित्र गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने व्यवस्था लागू गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई नेपाल बारको अल्टिमेटम

यसअघि प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वको समितिको उक्त प्रतिवेदन बुझेर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।

बार र बेञ्चको द्वन्द्वले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ अन्योलमा

सर्वोच्च बारका महासचिव लिलामिण पौडेल, संवैधानिक इजलासमा बहस हुनुपर्ने मुद्दाको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकेकाले एमीकस क्यूरी नपठाएको बताउनुहुन्छ ।

नेपाल र भट्टराईविरुद्धको मुद्दाको फैसला कात्तिक १५ गते आउने

काठमाडौं, असोज १८ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउने अख्तियार दुरुपयोग अनसुन्धान आयोगको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कात्तिक १५ गते फैसला

मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशलाई जोड्नु भ्रामक–सर्वोच्च अदालत

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानतः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्रिपरिषदको गठन एवं विस्तारको विषयमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई असान्दर्भिक रुपमा जोडेर अतिरञ्जित एवं भ्रामक समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्तै दुःखद र खेदजन्य विषय हो ।’

परराष्ट्रमन्त्री खड्काविरुद्धको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश

काठमाडौं, असोज १७ । सर्वोच्च अदालतले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काविरुद्धको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधिश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले परराष्ट्रमन्त्री खड्काको शपथ बदर गर्नुपर्ने माग गरी दायर