आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न ठाकुर पक्षले कुनै न कुनै राजनीतिक बाटो कोर्नु पर्ने देखिन्छ । आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गुहार्ने पहिलो रणनीतिमा ठाकुर पक्ष छ ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतबाट दोस्रो पटक पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गरेपछि आज अपरान्ह ४ बजे संघीय संसद भवन
विज्ञप्तिमा यस्तो निर्णयले दलीय प्रणालीको आधारभूत प्रस्थापनामाथिकै प्रहार भएको जनाइएको छ । उहाँले एउटै दलका सांसद्हरु सत्ता र प्रतिपक्ष बन्ने परिकल्पना लोकतान्त्रिक प्रणाीले नगर्ने समेत बताउनुभयो ।
कानुनका ज्ञाताहरू भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नै एमालेको नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई देउवाको पक्षमा मतदान गर्न बाध्य तुल्याएको बताउँछन् ।
हरिविनोद अधिकारी नेपालको संविधान २०७२को कार्यान्वयनका क्रममा यस्तो अवस्था पनि आयो कि प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिका लागि समेत परमादेश दिनु पर्ने । २०७८ साल असार २८ गते नेपालको राजनीतिक र कानुनी इतिहासमा
काठमाडौं, असार २९ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै संविधानको अपब्याख्या गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । अदालतको आदेशबाट पदमुक्त हुनुभएका ओलीले मंगलबार देशवासीको नाममा संबोधन
प्रवक्ता ज्ञवालीले सरकार संसदमा उपस्थित दलले बनाउने र राष्ट्रपति कार्यालयबाट त्यसको विधिवत् घोषणा गर्ने भए पनि आजको फैसलाबाट प्रधानमन्त्री सर्वोच्च अदालतले नियुक्त गर्नुपर्ने जस्तो कल्पना भन्दा बाहिरको अभ्यासको सुरु भएको
राष्ट्रपतिको उक्त निर्णय संविधानसम्मत नभएको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेपछि भने देउवा प्रधानमन्त्री हुने मार्गप्रशस्त भएको छ । देउवा प्रधानमन्त्री भएसँगै केही संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
काठमाडौं, असार २८ । नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ‘बहुदलिय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरित’ भनी टिप्पणी गरेको छ । नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोख्रेलले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पार्टीले ‘बहुदलिय संसदीय
फैसलाले नेपालको वस्तुगत परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै संसद्को स्थिरता र पूर्ण कार्य अवधिका लागि संविधानमा गरिएका विशेष व्यवस्थाहरूलाई अनुमोदन गरेको पार्टी प्रवक्ता शरदराज पाठकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम