काठमाडौं, असार २८ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको सर्वोच्च अदालतले आज फैसला सुनाउने तयारी गरेपछि सुरक्षा घेरा पनि बलियो बनाइएको छ । सर्वोच्च अदालत परिसर र
सर्वोच्चले रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेज हुने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन अमान्य हुँदा अहिले ओली मन्त्रिमण्डल ५ सदस्यमा सीमित बनेको छ ।
घिमिरेले अहिले आयोगले अबलम्बन गरेको भ्रष्टाचारी पक्राउको शैली सर्वोच्चको फैसला विपरित नहुने बताउनुहुन्छ । तर, विवाद सिर्जना गर्ने गरी आयोगले काम गर्न नहुनेमा उहाँको जोड छ ।
काठमाडौं, असार २३ । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलाशले मंगलबार लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयसहितका नाममा १५ दिनभित्र
काठमाडौं । नेकपा एमालेको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलको बैठक आज पनि बस्दैछ । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कार्यदल ब्युताउन सहमत भएपछि हिजो पनि नेताहरुबिच छलफल भएको
वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्यले विश्वासको मत नपाएका प्रधानमनत्री केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपतिले फेरि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ को प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु नै असंवैधानिक भएको बताउनुभयो । संसद्ले अयोग्य भनिसकेको
काठमाडौं, असार २१ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सुनुवाई सकिएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशले रिट निवेदक र विपक्षी सरकारतर्फका
अहिले कांग्रेसको मात्र छैन, माओवादी जनमोर्चा छ । एमालेकै मानिसले वैकल्पिक सरकार बनाउने भनेको हैन र ? अदालतले सोच्ने भनेको संविधान बचाउने, संविधान हेर्ने हो ।
‘किर्ते कागजात भनेर रास्ट्रपति कार्यलयको लिखित जवाफमा कुनै प्रतिवाद गरेको देखिँदैन श्रीमान्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसमा महान्यायाधिवक्ताले मात्रै प्रश्न उठाउनुभएको हो, राष्ट्रपतिले नै प्रश्न नउठाएको विषयमा महान्यायाधिवक्ताको प्रश्न अनुचित छ ।’
जुन सदस्यहरु लिएर प्रधानमन्त्री बन्न पाउँ भनि जुन निवेदन छ । यसको फिगरलाई हेर्दा बहुदलीय र बहुलवादमा आधारित संविधानलाई यसले सहयोग गर्छ कि गर्दैन ?
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम