महान्यायाधिवक्ता बडालले अहिलेको प्रधानमन्त्री धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको भएको भन्दै विघटनको अधिकार राख्ने जिकीर गर्नुभयो । तर, अहिलेका प्रधानमन्त्री उपधारा ३ बमोजिमका हुन् ।
काठमाडौं, असार १४ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सरकारका तर्फबाट प्रतिरक्षा बहस थाल्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले रिट निवेदकका पक्षमा फैसला गरिए बहुदलीय व्यवस्थाकै अन्त्य हुने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आजदेखि सरकारी पक्षको बहस सुरु हुने भएको छ । हिजो रिटनिवेदन कर्ताको तर्फबाट बहस सकिएसँगै आजदेखि सरकारी पक्षको बहस सुरु हुन लागेको हो ।
बहसमा बहसकर्ताले विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरिनुपर्ने र १४६ जनाको समर्थन भएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिनुपर्ने जिकीर गरेका छन् । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारलाई समर्थन
काठमाडौं, असार १३ । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतमा जारी बहसमा रिट निवेदनका तर्फबाट बहस गर्ने वकीलहरुले प्रधानमन्त्री बनाइपाउन माग दावी पेश गर्ने शेरबहादुर देउवालाई नियुक्तिको आदेश नै दिनुपर्ने दलील
काठमाडौं, असार १३ । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतमा जारी बहसमा रिट निवेदनका तर्फबाट बहस गर्ने वकीलहरुले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारलाई समर्थन गरेकै आधारमा सांसदलाई कारबाही हुन
काठमाडौं, असार १३ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहसमा रिट निवेदक पक्षका वकीललाई बहसका लागि छुट्टयाएको समयप्रति प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । आइतबार शुरु भएको बहसमा
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज पनि सुनुवाई जारी रहने छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका सांसदले दायर गरेको रिटमा अहिले निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन् ।
काठमाडौं, असार ११ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको संसद विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि बहस गर्ने पक्षका वकीलहरुले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा संविधान सकाउने खेल भएको आरोप लगाइरहेका छन् ।
काठमाडौं, असार ११ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण राष्ट्रपति विद्या भण्डारीमाथि लगातार प्रश्न उठेको छ । संसद विघटनविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम