१ चैत्र २०८१, शुक्रबार | Fri Mar 14 2025


प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस जारी

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा आज पनि बहस जारी रहनेछ । हिजो र अस्ती रिट निवेदकका तर्फबाट १३ जना वकिलहरुले बहस गरिसक्नुभएको छ । बहसको क्रममा संवैधानिक इजलास

राष्ट्रपतिले दुराशययुक्त कार्य गरेकाले न्यायिक पुनरावलोकन हुन्छ–वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल

काठमाडौं, असार १० । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ संसद जोगाउन व्यवस्था गरिएकाले सरकारी पक्षले निर्दलीय भनेर खिसिट्युरी गर्नु आपत्तिजनक भएको वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री

संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज पनि बहस हुने, राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि देउवाका वकिलहरुको प्रश्न

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज पनि बहस हुनेछ । नेपाली कांंग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै परेको रिट निवेदनमा आज वरिष्ठ

‘पाँच पूर्वप्रधानमन्त्री नै देउवाका लागि दाबी लिएर गएपछि त्योभन्दा विश्वासिलो आधार अर्को हुनसक्दैन’

पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्री स्वयं प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबी लिएर राष्ट्रपति कार्यालय गएको भन्दै उहाँले त्यो भन्दा विश्वासिलो आधार अरु हुन नसक्ने जिकीर गर्नुभयो ।

ओलीलाई सर्वोच्चबाट एकपछि अर्को धक्का, अबको रणनीति कस्तो ?

सरकार गठन सम्बन्धी संविधानको धारा ७६ को हरेक उपधारालाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्दै कुर्सीमा अडिन सफल प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतले एकपछि अर्को धक्का दिइरहँदा ओलीको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको सवाल–‘वर्तमान प्रधानमन्त्रीले फेरि प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने ?’, वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीको जवाफ–‘पाउनुहुन्न’

काठमाडौं, असार ९ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथिको सुनुवाईमा न्यायाधीश र वकीलबीच सवाल–जवाफ भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वमा भइरहेको सुनुवाईमा

मन्त्रालय र मन्त्रीनिवास छाड्दै मन्त्रीहरू

जनता समाजवादी पार्टी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गत जेठ २१ र २७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको थियो । २५ मन्त्रीमध्ये ११ जना जनता समाजवादी पार्टीका मात्र थिए

प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई सुरु

काठमाडौं । संसद विघटन सम्बन्धीका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आजबाट नियमित सुनुवाई सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै

सर्वोच्चको आदेशले राजनीतिलाई झन् जटिल बनाउछ : प्रदीप ज्ञवाली

काठमाडौं, असार ८ । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशको फैसलालाई अप्रत्यासित भनेको छ । पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम

सर्वोच्चको आदेशले मन्त्रिपरिषद पाँच सदस्यमा खुम्चियो, विष्णु पौडेलको उपप्रधानमन्त्री भने जोगियो

काठमाडौं, असार ८ । निर्वाचन घोषणा गरेपछि पनि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदममा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएसँगै अब मन्त्रिपरिषद पाँच जनामा सीमित बनेको छ । ओलीले काम चलाउ