काठमाडौं, जेठ २४ । सर्वोच्च अदालतले सोमबारका लागि संवैधानिक इजलाश तोकेको छैन । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध संसदमा रहेका विपक्षी दलका सांसदहरुसहितले दिएको ३० वटा रिटमाथि सुनुवाई गर्नुपर्ने संवैधानिक इजलाश आजका
काठमाडौं, जेठ २३ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय जनमोर्चाको गण्डकी प्रदेशका सांसद कृष्ण थापालाई पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश कुमार चुँडालको एकल इजलाशले थापालाई प्रदेश सभा सचिवालयले गरेका पदमुक्ति
काठमाडौं, जेठ २३ । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका ११ न्यायाधीशले सुनुवाई गर्न नमिल्ने भन्दै मुद्दा हाल्ने वकीललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले निवेदन फिर्ता लिन वा कार्वाही भोग्न तयार हुन चेतावनी
काठमाडौं । कामचलाउ सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । कानुन व्यवसायी अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मन्त्रिपरिषदमा गरिएको हेरफेर तथा कार्यविभाजन गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एंव संविधानविपरित भएको
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोलाई मन्त्री बनाउने कार्य यथास्थितिमा राख्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ । कानुन व्यवसायी वीरभद्र जोशीले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ५०(१)
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्ध परेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्न यसअघि वरियता मिचेको भन्दै इजलास विवादित भएपछि नयाँ
काठमाडौं । संसद विघटनलगायत विषयमा परेका ३० वटा मुद्दामा आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले यसअघि नै ती मुद्दाहरूमा सुनुवाइ गर्न आज नयाँ संवैधानिक इजलास गठन गर्ने
काठमाडौं, जेठ २१ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण वैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धि मुद्दा हेर्न गठन गर्ने इजलाशका सम्बन्धमा नियमावली संशोधन गर्नेबारे कुनै निर्णय गरेन । वरिष्ठ न्यायाधीशहरु रहने गरी संवैधानिक इजलाश
काठमाडौं, जेठ २१ । सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशबिरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा शुक्रवारबाट शुरु भएको रिटमाथिको बहस टुंग्गिएको छैन र हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो
काठमाडौं, जेठ २१ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुको सुनुवाईमा बहालवाला एघार न्यायाधीश संलग्न रहन नपाउने भन्दै निवेदन पेश गरिएको छ । अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम