काठमाडौं । सोमबार बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीलाई गरेको शिफारिसमाथि एकातिर कानूनी प्रश्न उठेको छ भने अर्कातिर संसदीय सुनुवाई समिति गठन नहुँदा नियुक्ति अन्योलमा पर्ने देखिएको
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायमा रहेका कुनै पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता हुँदैमा उनीहरु निलम्बित नहुने फैसला गरेको छ । ६ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको विपक्षमा
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त हुँदा सेवाग्राहीलाई समयमै न्याय दिन नसकेको बताएको छ । मंगलवार सर्वोच्च अदालतले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको आवश्यक दरबन्दी नहुँदा न्याय सम्पादनमा
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले महिलालाई नै उपराष्ट्रपति बनाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा पेस गरिएको रिट दरपिठ गरेको छ । अधिवक्ता राधिका खतिवडाले राष्ट्रपतिमा पुरुष निर्वाचित भएपछि उपराष्ट्रपति पदमा महिला नै हुनुपर्ने मागसहित
काठमाडौं । स्थानीय तहका उम्मेदवारको जरिवाना रकम मिनाहा गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले स्थानीय तहका उम्मेदवारको जरिवाना रकम मिनाहा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर
काठमाडौं । न्यायालयकै सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालत एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सरोकारवाला निकायको मात्र नभई संसदको समेत दबाव सरकारलाई परेको छ । गत वर्ष
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका उम्मेदवारले तत्काल जरिवाना बुझाउनु नपर्ने आदेश दिएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्णयविरुद्ध काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले
काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सरकारको पालामा नियुक्त भएका विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याइने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ गर्ने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आयोगलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । निर्वाचन
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोग पास गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत बहालवाला कर्मचारीलाई आयोगले खोल्ने विज्ञापनमा उमेर हद लगाएर नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश कुमार
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम