मिरा बस्नेतकाठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनलिकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीका संवैधानिक इजालासमा बहस जारी छ । रिट निवेदकहरूको
खिलनाथ ताजपुरियाकाठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा भने चुनावी अभियानमा लागेको छ । निर्धारित मितिमै चुनाव हुने दाबी गर्दै ओली
शुभकला राईओखलढुङ्गा । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सर्वोच्च अदालतमा जारी प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला निर्वाचनपछि हुनसक्ने बताउनुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ ओखलढुङ्गाको वार्षिक साधारणसभा तथा भवन उद्घाटन
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारमा पहिलोपटक महिलाको नाम सिफारिस गरिएको छ । आइतबार बसेको न्याय सेवा आयोगको बैठकले रजिस्ट्रारमा निर्मला शर्मा पौडेलको नाम सिफारिस गरेको हो । यस्तै आयोगले मुख्य
मिरा बस्नेतकाठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संशोधन हुन नसक्ने व्यवस्था नरहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्दै उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र
काठमाडौं, माघ २६ । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश इन्द्रराज पाण्डेको निधन भएको छ । पाण्डेको सोमबार बिहान वानेश्वर स्थित आफनै निवासमा ९० वर्षको उमेरमा निधन भएको हो । तत्कालिन मल्लिक
मीरा वस्नेत ।काठमाडौं, माघ २६ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटनको प्रतिरक्षा गर्न आएका निजी वकीलहरुको बहस पट्टयारलाग्दो भएपछि इजलाशमा रहेका न्यायाधीशहरुले पनि झिँझो मान्न थालेका छन् । सरकारको
काठमाडौं, माघ २५ । संवैधानिक निकायमा गरिएको विवादास्पद नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले हालेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । निवेदनलाई अग्राधिकार
काठमाडौं, माघ २३ । संवैधानिक परिषद्को बैठकको सिफारिसमा संवैधानिक आयोगहरु भएको नियुक्ती विषयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारि गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधिश
काठमाडौं, माघ २३ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले संविधानमा विघटनको अधिकार नभएर पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको विश्वको कुनै उदाहरण छन् भने पेश गर्न सरकारी वकीलसँग माग गर्नुभएको छ । शुक्रबार
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम