काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा मुद्दामा बहस गर्नेहरूलाई संवैधानिक इजलासले कम समय दिन थालेको छ । बहसका लागि कानुन व्यवसायीहरूको संख्या धेरै भएकाले अन्तिम फैसला आउन ढिला हुने भन्दै इजलासले
काठमाडौं । पुस ५ गते भएको प्रनिनिधिसभा विघटनको सूचना राजपत्रमा भने माघ ९ गते बिहीबार छापिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको बहस भइरहेको संवैधानिक इजलासमा अधिवक्ताहरुले प्रतिनिधिसभा विघटको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुँदैछ । यो मुद्दामा गत आईतवारदेखि निरन्तर सुनुवाई भईरहेको छ । हिजो बहसकर्ताहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बिहीबार पाँचौ दिन पनि बहस जारी छ । बिहीबारको बहसमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचना अझै पनि राजपत्रमा
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनुवाइमा आज पनि बहस भइरहेको छ । गत आईतवारदेखि संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकहरुले आफ्नो तर्क राखिरहनुभएको छ । रिट निवेदकहरुको तर्फबाट हिजो ९
काठमाडौं, माघ ७ । सिमसार कमलपोखरीको प्राकृतिक स्वरूप विग्रने गरि कंक्रिटको संरचना निर्माण गरेपछि त्यसलाई रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिटका लागि निवेदन दर्ता भएको छ । जनहित संरक्षण मंचसहित ५ जना
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले बाहिर उठेका विषयबाट इजलाश प्रभावित नबन्ने बचन दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दाहरुको सुनुवाई गरिरहेको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर
काठमाडौं । कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि रोक्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने सरकारी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद जोगाउनकै लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको अधिवक्ताहरुले जिकिर गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकहरूको तर्फबाट मंगलबार पाँच
काठमाडौं, माघ ५ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकको तर्फबाट सोमबार दोस्रो दिन बहस गर्ने दुई जना बहसकर्ताले विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको भन्दै विघटन असंवैधानिक भएको
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम