काठमाडौं, असोज २८ । सर्वोच्च अदालतले फेरिपनि ‘पीसीआर’ परीक्षण निःशुल्क गर्न आदेश दिएको छ । अदालतले यसपटक भने घुमाउरो पाराले पीसीआर परीक्षण गर्दै आएका निजी प्रयोगशालालाई पनि निःशुल्क परीक्षण गर्न
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाई दसैंपछि मात्रै हुने भएको छ । संवैधानिक ईजलाशमा सुनुवाई भइरहेको गौतमको मुद्धामा अदालतका न्यायाधीशमा कोरोना देखिएपछि गत
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको परीक्षणलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रुपमा व्याख्या गर्दै पीसीआर परीक्षणलाई निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले
काठमाडौं, असोज २७ । संसदीय समितिले भूउपयोग ऐन, २०७६ कार्यान्वयन नहुँदासम्म कित्ताकाट खुला गर्नेसम्बन्धी कुनैपनि निर्णय कार्यान्वयन नगराउन निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको मंगलबार
काठमाडौं, असोज २७ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले जग्गासम्बन्धी कारोबारमा हुने गरेको आर्थिक चलखेल रोक्न जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरिएको जिकिर गर्नुभएको छ । मंगलबार राष्ट्रियसभाको
काठमाडौं, असोज १८ । केही न्यायाधीशमा कारोना संक्रमण देखिएका कारण सर्वोच्च अदालतले एकल बाहेक सबै इजलास बन्द गरेको छ । अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र दाहालले केही न्यायाधीशमा संक्रमण देखिएपछि सर्वोच्चले एकल
काठमाडौं, असोज १६ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग सम्बन्धित रिटमा सर्वोच्च अदालतमा अब आउँदो बुधबार सुनुवाइ हुने भएको छ । शुक्रबार सुनुवाइ नसकिएपछि मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर बाँकी
काठमाडौं, असोज १५ । कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्या आरोपितमध्येका एक माओवादीका पूर्वलडाकु गोविन्दबहादुर बटालालाई सफाई दिने फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च आफैले गरेको फैसला
काठमाडौं, असोज १५ । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको संक्रमणका लागि गरिने पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको संयुक्त इजलासले
काठमाडौं, असोज १२ । सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमिततामा संलग्न भई सरकारले कालोसूचीमा राखेको ओबिसिआई लिमिटेड प्रालि (ओम्नी)का पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारीको
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम