काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएनले सरकारले जनमत र आफ्नो कानूनी हैसियत ख्याल नगरी अध्यादेश ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याएर
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै चार दिनसम्म इजलासमा नै नबसेका न्यायाधीशहरूसँग राजीनामा नदिए के गर्ने भन्ने कुनै योजना छैन ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम