१६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार | Fri Feb 28 2025


जातीय तथा वर्गीय आधारको आरक्षण हटाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । नेपालमा २०६३ सालको अन्तरिम संविधानसंगै शुरु गरिएको जातीय तथा वर्गीय आरक्षणको सन्दर्भमा महत्वपूणै आदेश दिएको छ । धनुषाका विनयकुमार पंजिकारले चिकित्सा शिक्षाको उच्च शिक्षामा आरक्षणको माग गर्दै दायर

निर्वाचन आयोगको निर्णय रोक्न महन्थ ठाकुर सर्वोच्चमा

काठमाडौं, साउन ८ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को विवाद निरुपण गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय रोकिपाउँ भन्दै अध्यक्ष महन्थ ठाकुर सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको छ । आयोगले जसपा आधिकारिकता विवादको

सर्वोच्चको फैसला जनतामाझ लैजाने एमालेको निर्णय

काठमाडौं, साउन ६ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले सर्वोच्च अदालतलको फैसलाप्रति विमती रहेको स्पष्ट पार्दै सो फैसलालाई जनतामाझ पुर्याउने निर्णय गरेको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित तुल्सीलाल स्मृती भवनमा बसेको केन्द्रीय

एमालेले सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध भण्डाफोर अभियान चलाउने

काठमाडौं, साउन १ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको देशैभर भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्नेभएको छ । नयाँ बानेश्वरमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले सर्वोच्चले निर्दलीयता

सर्वोच्च अदालतको फैसला ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण भएकाे विपक्षी गठबन्धनकाे भनाइ, कुन नेताले के भने ?

उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, र राष्ट्रियता र नागरिकको हक अधिकारलाई पनि यसले सुदृढ गराउने काम गरेको छ । ट्रयाक बाहिर गएको लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यता माथि

‘राजनीतिक अस्थिरता निजी क्षेत्रले थेग्न नसक्ने’

काठमाडौं, असार २८ । सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयसँगै मुलुकमा बढेको राजनीतिक सरगर्मी बढको छ । सरकार परिवर्तन भएपनि सरकारी नीति परिवर्तन नभइदिए काम गर्न सहज हुने निजी क्षेत्रले जनाएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाले ओलीको मनपरीतन्त्रलाई परास्त गर्‍यो : देवेन्द्र पौडेल

काठमाडौं, असार २८ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मनपरीतन्त्रलाई परास्त गरेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने

सर्वोच्चको फैसलाले संविधान, संसद र लोकतन्त्र जोगायो : माधव नेपाल

काठमाडौं, असार २८ । नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दोस्रोपटक गरेको फैसलाले नेपालको संविधान, संसद र लोकतन्त्र जोगाएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन

अदालतको फैसलामा असहमत हुन पाइन्छ तर अस्वीकार गरिँदैन– गगन थापा

मंगलबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीकमा नियुक्त गर्न दिएको आदेशपछि नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा संघले अदालतको फैसला नमान्ने जनाएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशको सम्मान र स्वागत गर्ने योगेश भट्टराईको प्रतिक्रिया

भट्टराईले नेकपा एमालेको एकतालाई जोगाउन एमालेका नेता र कार्यकर्तामा संयम र धैर्यताका साथ अघि बढ्न आह्वान समेत गर्नुभएको छ । आइतबार भएको १० बुँदे सहमति इमन्दारिताका साथ कार्यान्वयन हुने भट्टराईको