मिरा बस्नेत काठमाडौं, जेठ ३० । संसद छलेर अध्यादेश ल्याउ ननमिल्ने भन्दै नागरिकतासम्बन्धि अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारि गरेको सर्वोच्चले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश र सोही अध्यादेशमा टेकेर गरिएको नियुक्तिविरुद्धको
काठमाडौं, जेठ ३० । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संविधानले तोकेभन्दा बढी सदस्यहरु राखेर मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै बदर गर्न दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।
काठमाडौं, जेठ २८ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई रोक्दा नागरिकता सम्बन्धी समस्या भयावह हुने बताउनुभएको छ । सरकारले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको विरुद्धमा
काठमाडौं, जेठ २७ । सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेर माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने चार एमाले सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । याे आदेशसँगै उनीहरूलाई
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । बुधबार बसेकाे संवैधानिक इजलासले निवेदककर्ताको बहसपछि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चले राष्ट्रपति र
काठमाडौं, जेठ २० । कोरोनाविरुद्धको पहिलो डोज खोप लगाएका कानून व्यवसायीहरुलाई यथासिघ्र दोश्रो डोज खोपको व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचनको विरुद्ध विपक्षी गठबन्धन आज सर्वोच्च अदालत जाँदैछ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एमालेको असन्तुष्ट पक्षका
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अहिलेसम्म २१ वटा रिट निवेदन पेश भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध कानुन व्यवसायीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न संविधानको धारा ७६९५०
काठमाडौं, जेठ ४ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको शपथ विवाद र सांसद नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने सरकारको निर्णयमाथि परेको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम