प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन बनाइने, एक निर्वाचन क्षेत्र एक नमुना विद्यालय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बढ्दो बसाइसराइलाई न्युनीकरण गर्न शहर उन्मुख गाउँमा एकीकृत विकास परियोजना मार्फत शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव क्षेत्रीले प्रदेशको बजेट ३७ अर्ब भन्दा माथिको नबनाउने बताउनुभयो । ३५ अर्ब रकम प्रदेशमै भएको र त्यसलाई केही बढाएर ३७ अर्बसम्मको बनाइने बताउनुभयो ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भाग लिन नयाँ बानेश्वस्थित संसद भवन पुग्नुभएका नेता पुनले सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै मन्त्रालयको काम र निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरूसँग भेट्नुपर्ने हुँदा सांसदहरूले कहिलेकाहीँ छोटो समय संसद बैठक
त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अन्योलग्रस्त रहेको बताउनुभयो । उहाँले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमलाई कुहिरोको कागको संज्ञा दिँदै निजीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेकोले अर्थतन्त्र गम्भीरतातर्फ गएको
सांसद भीमबहादुर रावलले स्वदेशी कच्चापदार्थको आधारमा उद्योगको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले विषादीको परीक्षण नगरी विदेशबाट खाद्यवस्तुको आयात गरिने छैन भनेर संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो ।
‘कानूनलाई पक्रेर अपराधी उम्किने अवस्था बनेको छ, प्रहरीले भनिरहेको छ कानूनी जटिलता बनिरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘१६ वर्षमा घटेको घटनाको २४ वर्षमा उजुरी गरकाले कानूनी अप्ठ्यारो आएकाले अपराधीलाई माफी दिने
काठमाडौं । महिला सांसदहरुले नाबालिकाहरुमाथि हुने बलात्कारलगायतका जघन्य अपराधका घटनामा हदम्याद लगाउने कानूनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाका नेकपा (एमाले)की सांसद विन्दा पाण्डे, नेपाली कांग्रेसकी सांसद
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता डा. भीम रावलले राष्ट्रियता सम्बन्धिका धेरै विषयहरुमा सांसदहरुमा नै एकरुपता हुन नसकेको बताउनुभयो । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले प्रतिनिधि सभामा आफ्नै पार्टीका सांसदले अवरोध गरिरहेका बेला उनीहरुलाई छलेर एमसीसीबारे आफ्ना भनाई राख्नु भएको छ । एमसीसीमा प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल शूरु
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा विज्ञहरूले लिभिङ टुगेदरको समस्या पनि सम्बोधन गर्ने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम