काठमाडौं । सरकारी नीति कृषकमैत्री नहुँदा आयातमुखी अर्थतन्त्रले बढावा पाएको गुनासो आजको होइन । अर्थतन्त्रमा आयातको प्रभुत्व हुँदा सीमित व्यापारीको स्वार्थमा सरकारी निर्णय प्रभावित हुने गरेका छन् । उत्पादन गरेर
बैंकले ‘विश्वव्यापी आर्थिक सम्भावना’ शीर्षकमा हिजो जारी गरेको प्रतिवेदनमा सन् २०२२/०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलब ९ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।
त्रिभूवन विश्वविद्यालयको ४७औं दीक्षान्त समारोहलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका देउवाले शिक्षा आर्थिक हैसियत भएका सीमित वर्गको पहुँचमा मात्र हुन नहुने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले जलविद्युत्, वन क्षेत्रलगायत अपार सम्भावनाबाटै सन् २०५० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पु¥याउने ‘पेरिस सम्झौता’अनुसारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई मद्दत पुग्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम