काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपत्यकाका नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीहरु हटाउन आदेश दिएसँगै सरकारको टाउको दुखाई बनेको उपत्यकाको सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सहज हुने भएको छ । सर्वोच्चले नदी किनारा अतिक्रमण
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले बालकुमारीस्थित बागमती नदी छेउका टहरा हटाएको छ । सो क्षेत्रमा अनधिकृत रुपमा टहरा बनाई बसेको ९ वटा घरपरिवारको टहरा भत्काएको हो । टहरा हटाउनु अघि ३
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा रहेका नदिकिनारमा बसिरहेका सुकुम्बासीहरुलाई स्थानान्तरण गरी नदी किनार खाली गरिने भएको छ । अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले काठमाडौका सबै
काठमाडौं । बाँकेका भूमिहीन दलित सुकुम्बासीहरुले अहिलेसम्म लालपूर्जा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । बाँकेका भूमिहीन, दलित सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवास गर्ने करिव ५७ हजार सुकुम्वासीहरुले अहिलेसम्म लालपूर्जा पाउन नसकेको
तेह्रथुम । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले दुई वर्षभित्रमा यो देशमा बसोबास गर्दै आएका अव्यस्थित भूमिहिन र सुकुम्बासीलाई जग्गा धनिपुर्जा दिने बाटोमा लागेको बताउनुभएको छ
काठमाडाैं । थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारका सुकुम्बासीहरु अन्यत्र बसोबासको व्यवस्था भए अहिलेको स्थान छाड्न तयार भएको बताएका छन् । विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि नदी किनारमा सुकुम्बासीका रुपमा बस्दै आउनुभएका
काठमाडौं । उपत्यकाबासी व्यवस्थापन तथा सहयोग संघर्ष समितिले सही सुकुम्बासीको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकासँग ऐक्यवद्धता जनाएको छ । मंगलबार समितिले सुकुम्बासीको नाममा भइरहेको राजनीतिको अन्त्य गरी सुकुम्बासीको नाममा
दिपक श्रेष्ठ र गृष्मा राजभण्डारी काठमाडौं । उपत्यका विकास प्राधिकरण र काठमाडौं महानगरपालिकाको बागमती नदी किनारका अव्यवस्थित बसोबास हटाउने प्रयासलाई सुकुम्बासीको प्रतिकारले असफल बनाएको छ । स्थानीय सरकार मातहातको अधिकार
काठमाडौं । थापाथलीस्थित बागमती किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा महानगरीय प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गर्ने विरुद्ध काठमाडौं महानगरपालिकाले किटानी जाहेरी दिएको छ । उक्त घटनामा संलग्न ६ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका नदी किनार अतिक्रमण गरी बसेकाहरुलाई हटाउन अघि सरेपछि राष्ट्रिय भूमि आयोगले कुनै पनि सुकुम्बासीलाई नचलाउन आग्रह गरेको छ । आयोगले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै काठमाडौं
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम