अख्तियारको पत्रपछि रोक्का जग्गा १ महिनाभित्र फुकुवा गरिने मालपोत कार्यालयका प्रमुख कुमार आचार्यले बताउनुभयो ।
लुम्बिनी सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले रुपन्देहीको मोतिपुरका वास्ताविक सुकम्बासीको समस्या समाधान गर्नका लागि कार्यदल बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।
त्यस्तै समितिको जिम्मेवारीअनुसार अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूको व्यवस्थापन तथा दलित सुकुम्बासी र भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको स्थानीय तहहरूमार्फत लगत संकलन कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको अर्यालले बताउनुभयो ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानमा राजनीतिक दल लगायत अन्य सरोकारवालाहरूले समेत चासो राखेका छन् । वर्षौंदेखिको समस्या समाधान गर्न आयोगले गाउँ–गाउँमा पुगेर २० हजार फारम वितरण गरिसकेको छ ।
केशव कोइराला (ईमेज)बर्दिया । बर्दियाका मुक्त कमैयाहरुले जग्गा धनी पुर्जा पाए पनि अझै जमिन उपभोग गर्न पाएका छैनन् । सरकारले हचुवाका भरमा दिएको जग्गा धनी पुर्जा बोकेका अधिकांश मुक्त कमैयाहरुको
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले सुकुम्बासीहरूको हातमा पूर्जा दिन सरकार आतुर रहेको बताउनुभएको छ । शनिबार काठमाडौंमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका जिल्ला समितिका अध्यक्ष र
काठमाडौं, माघ २१ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुकुम्बासी समाधान गर्ने सरकारको प्रयासमा अवरोध श्रृजना गर्ने काम भएको बताउनुभएको छ । भूमिहिन सुकुम्बासी संगठन केन्द्रीय कमिटीद्धारा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भूमिहिन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई निर्देशन दिनु भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा
काठमाडौं । भूमिहीनसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले चैतसम्ममा पहिलो चरणमा पुर्जा वितरण गर्ने गरी काम गरिरहेको आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले बताउनुभएको छ । आयोगले पहिलो चरणमा सम्झौता गरेका १४ स्थानीय तहमा
कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका १७ वटा स्थानीय तहमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीनलाई जग्गाको लालपूर्जा दिइने सम्झौता गरिएको छ । विगत १० बर्ष देखि ऐलानी जग्गामा बस्दै आएकाहरुलाई भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम