प्रदेश १ अन्र्तगत १४ वटा जिल्लालाई समेट्दै ४ वटा केन्द्र बनाएर छुवाछुतमुक्त प्रदेश कार्यान्वयन अभियानका लागि ल्याउन लागिएको दलित सशक्तिकरण विधेयकको लागि सरोकारवाला ब्यक्तिहरु सित राय सुझाव संकलन कार्य थालिएको
१५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गृहकार्य गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले बिहीबारदेखि योजना आयोगको उपस्थितिमा विभिन्न मन्त्रालयसँग नियमित बैठक गर्ने कार्यतालिका बनाएर छलफल थालेको हो ।
एकीकृत सञ्चार नीति बनाउन सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामध्ये चार जिल्लामा सुझाव संकलन गरिएकोे सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका अध्यक्ष योगेश रावलले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम