७ बैशाख २०८२, आइतबार | Sun Apr 20 2025


२१ स्थानीय तहको बजेटविहीन

बाँकी २१ वटा स्थानीय तहले हालसम्म पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । यस्तो बजेट ल्याउन नसक्नेमा अधिकांश प्रदेश नम्बर २ बाट रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसमक्ष स्थानीय निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गर्ने आयोगको तयारी

दोस्रो चरणको भने २० वा २२ गते नै गर्न सकिने सुझाव आयोगले दिनेछ । कम्तीमा एक साता अन्तरमा दुई चरणमा चुनाव गर्ने आयोगको प्रस्ताव छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा वैशाखभित्रै हुन्छ : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया

संखुवासभामा सञ्चारकर्मीहरूसँग उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचन देशभर एकै पटक गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

२० स्थानीय तह संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा

बैतडी । सरकारले बैतडीसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका २० वटा स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । गत असोज ३१ गतेदेखि कात्तिक ३ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण भएको क्षतिको आधारमा

सरकारद्वारा १६ सय १३ कर्मचारीकाे सरुवा, कसको कहाँ ?

संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका १ हजार ६ सय १३ जना कर्मचारीको काज सरुवाको निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहबाटै मतदाता नामावली संकलन गर्ने

आयोगका अनुसार इलाका प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेका भन्दा बाहेकका ६ सय ३७ स्थानीय तहको केन्द्रमा मतदाता नामावली संकलन हुनेछ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुन्छ : मन्त्री कार्की

स्थानीय तहको पदाधिकारीको अवधि जेठ ५ गते सकिँदैछ । पदावधी सकिनु दुई महिना अगाडि निर्वाचन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । पदाधिकारी विहीनताको अवस्था आउन नदिने उहाँको भनाइ छ ।

एमाले पालिका अधिवेशन आज, सबै स्थानीय तहमा एकसाथ अधिवेशन गर्ने तयारी

काठमाडौं । नेकपा एमालेले देशभरका स्थानिय तहमा आज पार्टीको अधिवेशन गर्दैछ । राष्ट्रिय महाधिवेशन तयारीमा रहेको एमालेले वडा अधिवेशनपछि आज गाउँपालिका र नगरपालिकामा अधिवेशन गर्न लागेको हो । एमालेको राष्ट्रिय

तीन दर्जन स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट, बजेट ल्याउन नसक्नेमा प्रदेश २ का सबैभन्दा बढी

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा देशभरीका ७ सय ५३ मध्ये ३५ स्थानिय तहले अझै बजेट पेस गरेका छैनन् । संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयलका अनुसार हालसम्म ७ सय १८

धनकुटाका स्थानीय तहमा बजार अनुगमन सुरु

ठूला व्यापारिक शहरबाट चाडपर्वको समयमा अखाद्य वस्तु बढी मात्रामा ग्रामीण बजारमा भित्रने भन्दै स्थानीय तह आफैँले बजार अनुगमन गर्न थालेका हुन् ।