काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गत वैशाख ३० गते सम्पन्न भएकाे स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ लाख भन्दा बढी उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगरेका कारण लगाएको २४ अर्ब भन्दा बढी जरिवाना
काठमाडौं । देशभरका स्थानीय तहको सहभागिता गराउने उद्देश्यसहित काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी चैत २४ र २५ गते न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भएको छ । स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनको अनुभव आदान–प्रदान
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका उम्मेदवारले तत्काल जरिवाना बुझाउनु नपर्ने आदेश दिएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्णयविरुद्ध काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले
म्याग्दी । म्याग्दीका स्थानीय तह र समुदायका व्यक्तिहरु पछिल्लो समय ग्रामीण सौन्दर्यका अभिन्न अंग मानिने चौतारी संरक्षणमा जुटेका छन् । लेक–बेसी, गाउँ–शहर गर्ने बटुवाहरुको थकाइ मेटाउने थलो, गर्मीमा दौतरीहरु बसेर
बजेट पेश गर्नका लागि दुई पटक सूचना सार्वजनिक गरे पनि ६८ वटा स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बजेट पेश नगरेका ६८ स्थानीय तहमध्ये मधेश प्रदेशका
भू–उपयोग ऐन २०७६ तथा भू–उपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार जग्गा कित्ताकाट गर्न भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको परिपत्र जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहले कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
काठमाडौं । निर्वाचन आयोग नेपालका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन कोशेढुंगा सावित भएको दावी गर्नुभएको छ । विभिन्न पर्यवेक्षण संस्थाहरूले बुझाएको स्थानीय तह निर्वाचनको
स्थानीय तहलाई दिएको पैसा शिक्षा, स्वास्थ्यमा खर्च गर्न नसकेकोले बेरोजगारी बढ्दै गएको, उत्पादन बढाउन नसकेको, खर्च गर्न नसक्दा वाणिज्य बैंकले विना व्याज प्रयोग गरेर व्यापारीक प्रयोजनको लागि प्रयोग गरेको प्रति
काठमाडौं । देशका सबै स्थानीय तहहरुले आज शुक्रबार बजेट ल्याउँदैछन् । स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट शुक्रबार आ–आफ्नो सभामा प्रस्तुत गर्नेछन् । कतिपय स्थानीय तहले भने बुधबार बिहीबार नै
मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रमका लागि सहभागी हुन इच्छुक स्थानीय तहलाई २०७८ चैत २७ मा पहिलो पटक आशय पेश गर्न आह्वान गरिएकोमा ५७ स्थानीय तहले आवेदन दिएका थिए ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम